बैंकिङ कसूर र ऋण चुक्ता नगर्ने प्रवृत्ति: डिजिटल भुक्तानीमा लगानी गर्न समय

हालै बाराको जितपुरबाट बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी श्री तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको खबरले बैंकिङ अपराध र ऋण चुक्ता नगर्ने समस्याको गम्भीरता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। २०८२ भदौमा जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनलाई २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिसकेको थियो, तर प्रतिवादी फरार रहँदा प्रहरीले अन्ततः भक्तपुरबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि पठाएको जानकारी दिएको छ। यस घटनाले मात्र कानुनी कार्यान्वयन कठिनाइ देखाएको छैन, वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव र ढिलो ढंगले सजाय लाग्ने परिस्थितिलाई पनि उजागर गरेको छ। यो कसुर बैंकिङ अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गत सम्भावित धोखाधडी, चेक अनादर वा अनधिकृत ऋण प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ। यस घटनालाई व्यक्तिगत स्तरको प्रवर्तन प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, तर यो नेपालको व्यापक ऋण असुली समस्याको पृष्ठभूमिमा घटित भएको छ। सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा नेपालको क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्यूरोबाट करिब १ लाख ५० हजार व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिएको छ, जसमा गैर–कार्यकारी ऋणहरू कुल ऋणको करिब ५ प्रतिशत पुगेका छन्।

बैंकिङ अपराध र ऋण चुक्ता नगर्ने स्थितिले वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो असर विश्वासघात र जोखिम वृद्धि पार्दछ। बैंकिङ कसूर, चेक बाउन्स, ठगी र अनियमित लेनदेनका घटनाहरूले बैंकहरूलाई घाटा पुर्‍याउँछन्, ऋणी र ऋणदाताबीचको सम्बन्धमा विश्वास घटाउँछन् र समग्र रुपमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्दछन्। नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नगद अझै प्रमुख माध्यम हो, यसले अनौपचारिक सौदाहरू तथा राजनीतिक प्रभावशालीहरूबाट ठूला स्तरका हेरफेरलाई सहज बनाउँदछ। यसले कर छली, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरूमा चुहावट तथा बैंकिङ कसुरहरूको वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसको परिणामस्वरूप साना उधारकर्ताहरूले बढी सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। केवल श्री तामाङको उदाहरण मात्र होइन, विभिन्न बैंकिङ कसूर र धोखाधडीका केसहरू, धेरैले उच्च जरिवाना र सजाय पाएका तर फरार रहेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएका छन्, जसले समस्या व्यापक रहेको संकेत गर्दछ। नेपाल प्रहरीले विगत केही समयमा हजारौँ फरार प्रतिवादी पक्राउ गरी विभिन्न जरिवानासमेत लगाएको तथ्यांकले अपराधको दायरालाई झल्काउँछ।

यस प्रकारका बैंकिङ अपराध र ऋण चुक्ता नगर्नेलाई रोक्न कानुनी कार्यान्वयन मात्र पर्याप्त होइन; डिजिटल भुक्तानी र Point‑of‑Sale (POS) प्रणालीको व्यापक प्रयोग आजको आवश्यकता हो। डिजिटल भुक्तानीले लेनदेनको स्पष्ट र अस्मित प्रमाण सुरक्षित राख्छ, नगदमा निर्भर भएर हुने अनियमितता हटाउँछ र बैंक तथा नियामक निकायलाई समयमै अनियमितता पत्ता लगाउन सक्षम बनाउँछ। POS प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, र डिजिटल वालेटमार्फत लेनदेन गर्दा प्रत्येक कारोबार स्वचालित रूपमा रेकर्ड हुन्छ, जसले धोखाधडी, चेक बाउन्सिङ र अनुत्तरीय ऋण प्रवाहजस्ता गतिविधिहरू रोक्न मद्दत गर्दछ। डिजिटल रेकर्डले गन्तव्यसम्मको ट्र्याक राख्ने भएकाले नियमन र लेखा परीक्षण पनि सहज हुन्छ। डिजिटल भुक्तानीमा लगानी गर्नु केवल उपभोक्ताको सुविधा होइन; यो संरचनागत सुधार र वित्तीय अनुशासनको आधारभूत कदम हो। नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने निर्देशन जारी गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिइरहेका छन्, जसले बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउँछ। डिजिटल प्रणालीले केवल बैंकिङ अपराध र ऋण चुक्ता नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दैन; यसले अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास र सुरक्षा पनि बलियो बनाउँछ। दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, यदि हामी डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणालीलाई व्यापक रूपमा अपनाउँछौं भने बैंकिङ अपराध र ऋण चुक्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिन्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा नैतिकता, जवाफदेहिता र आर्थिक विकास बढाउन मद्दत गर्दछ।