एक महत्वपूर्ण र सराहनीय कदमस्वरूप प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोट प्रतिबन्ध गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । यो साहसी अडान केवल मुद्रासँग सम्बन्धित छैन, यो नेपालको भविष्यसँग पनि सम्बन्धित छ । यो ऐजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, गैरकानूनी लेनदेन रोक्ने, र देशलाई पारदर्शी तथा जिम्मेवार वित्तीय प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने विषय हो । उहाँको यो पहल प्रशंसनीय छ र सुशासन तथा राष्ट्रिय हितमा विश्वास गर्ने सबै सांसदहरूले आफ्नो लागि चेतावनीस्वरूप पनि लिनुपर्छ ।
किन यो कदम आवश्यक छ?
विश्व समुदाय वित्तीय दुरुपयोगविरुद्ध कडा कदम चाल्दैछ र नेपाल पनि अनुगमनको दायराबाट अछुतो छैन । वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले पहिले नै नेपाललाई मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण सम्बन्धी चिन्ताका कारण ग्रे सूचीमा राखिसकेको छ । उच्च मूल्यका नोटहरूको उपस्थितिले भ्रष्ट अधिकारी, तस्कर, र वित्तीय हिनामिना गर्नेहरूलाई कालोधन संकलन गर्न र गैरकानूनी कारोबार गर्न सहज बनाउँछ । यी उच्च मूल्यका नोटहरू निषेध गरेर, नेपालले भ्रष्टाचार, अवैध व्यापार, र कालोधन प्रवाहलाई महत्वपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
यसबाहेक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (Corruption Perception Index) मा नेपालको स्थिति झन् खराब देखिएको छ, जसले हाम्रो प्रणालीमा भ्रष्टाचार कति गहिरोसँग जरा गाडेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । अर्जुन नरसिंह केसीले यो समस्या पहिचान गर्दै यसविरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोट निषेध गर्ने उनको प्रस्ताव सही दिशातर्फको एक कदम हो ।
संसदले अब पहलकदमी लिनु पर्छ
अब संसदले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसबारे संसदमा बहस हुनुपर्छ, र सरकारलाई यी उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गर्ने स्पष्ट निर्देशन गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ र पारदर्शी, बिद्युतिय अर्थतन्त्रतर्फको रुपान्तरणलाई तीव्र पार्नुपर्छ ।
अन्य राष्ट्रहरू, जस्तै भारतले, भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न उच्च मूल्यका नोटहरुको प्रतिवन्ध गरेको नीति लागू गरिसकेका छन् । नेपालले पनि यस्ता आवश्यक आर्थिक सुधारहरू अपनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सशक्त र भरपर्दो नीति तव सम्भव हुन्छ जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हुन्छ । अब नयाँ पुस्ताका नेताहरूले यो एजेन्डा स्वीकार गर्नुपर्छ । जब अर्जुन नरसिंह केसीजस्तो अनुभवी वरिष्ठ नेताले यो मुद्दा उठाउनसक्छन् भने उदाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरू किन मौन छन् ?
यो सुशासन, जवाफदेहिता, र पारदर्शिता चाहने सबैको लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सफा वित्तीय प्रणालीको पक्षमा उभिने अवसर हो ।
नयाँ नेतृत्वले सुधारलाई अँगाल्नुपर्छ
नयाँ राजनीतिक दलहरू र तिनका युवा नेताहरू प्रणालीगत सुधार र पारदर्शिता ल्याउने वाचा गर्दै अघि आएका थिए । तर, यस्ता महत्वपूर्ण वित्तीय सुधारहरूलाई अगाडि सार्न उनीहरूको ईच्छा नदेखिनुले चिन्ता बढाएको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको वकालत गर्नेहरू अहिले कहाँ छन् ? सत्ता र शासनमा रूपान्तरण ल्याउने वाचा गर्नेहरू किन मौन छन् ? यस्तो गम्भीर मुद्दामा नयाँ दलहरूको मौनता निकै निराशाजनक छ ।
जनताले हेरिरहेका छन र अब पहिलाभन्दा बढी सतर्क भइसकेका छन् । उनीहरू अनियन्त्रित भ्रष्टाचारको परिणामबारे पूर्ण रूपमा जानकार छन् र तत्काल ठोस कदमको माग गरिरहेका छन् । यदि नयाँ तथा पूराना दुबै पुस्ताका नेताहरू नोट खारेजी जस्ता सुधारहरूको समर्थन गर्न असफल भए भने उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाउनेछन् । अर्जुन नरसिंह केसीले उदाहरण प्रस्तुत गरेको जसरी नेपाली जनताले अन्ततः निर्णयक कदम उठाउन सक्षम नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनेछन् ।
कार्यान्वयन जरुरी
नेपालले यो कदम चाँडै कार्यान्वयन नगरे भ्रष्टाचार हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा अझ गहिरो रूपमा मौलाउनेछ । वित्तीय अपराध, कालोधन प्रवाह, र गैरकानूनी लेनदेनको जोखिम मात्र बढ्दै जानेछ । विमुद्रीकरण लागू गर्नु भनेको नोट प्रतिबन्ध गर्ने मात्र होइन; यो नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर भएको संकेत दिने माध्यम पनि हो ।
जति ढिलाइ गरिन्छ, उति नै आर्थिक अस्थिरताको जोखिम, मनी लाउन्डरिङको अनियन्त्रित वृद्धिको खतरा, र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयताको गिरावटको सम्भावना बढ्नेछ ।
यसबाहेक उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गर्दा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रहरू पनि आवश्यक छन् । नियामक निकायहरूलाई सशक्त बनाइनुपर्छ, वित्तीय संस्थाहरूले कडाइका साथ नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सतर्क रहनुपर्छ । पारदर्शी वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सुनिश्चिता नगरी बैंक नोटहरू प्रतिबन्ध मात्र गरेर यो प्रयास अधुरो रहनेछ ।
कागजी नोटहरू अनोपयुक्त बनाउनका लागि कदमहरू
नगदररहित अर्थतन्त्रतर्फको रुपान्तरण व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा योजना आवश्यक छ, जसले व्यवसायलाई अवरोध नगर्नुका साथै जनतामाथि बोझ पनि नपारोस् । सबै दर्ता भएका खुद्रा पसलहरूले एक महिनाभित्र बैंकहरूद्वारा निःशुल्क POS टर्मिनलहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो महिनादेखि, रु. १ लाखसम्मको भुक्तानी डेबिट कार्डमार्फत गर्नुपर्ने, र सो भन्दा माथिको भुक्तानी चेक वा बैंक स्थानान्तरणमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै, तलब र भाडा भुक्तानी पनि पूर्ण रूपमा डेबिट कार्ड आदि मार्फत गर्नुपर्नेछ ।
तीन महिनापछि रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोटहरू बजारबाट फिर्ता लिइनेछन्, जसका लागि एक महिनाको संक्रमण अवधि प्रदान गर्नु पर्छ । कठिन परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरूलाई तीन महिनासम्मको समयावधि थप गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । डिजिटल कारोबारको फाइदाबारे नागरिकहरूलाई जानकारी गराउन तथा डेबिट कार्डको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रव्यापी जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
डिजिटल कारोबार बढेसँगै कर अनुपालन सुधार हुनेछ, जसले गर्दा साना व्यवसायहरूको करयोग्य आय वृद्धि हुनेछ । तर, करको अतिरिक्त भार नपरोस भन्ने उद्देश्यले वार्षिक कर वृद्धिलाई पछिल्ला दुई वर्षको औसतभन्दा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्नु पर्छ । राजस्वको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै कर दरलाई न्यायोचित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले यो समायोजन सात दिनभित्र लागू गर्नु पर्छ ।
उचित कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय सरकार, उद्योग संघ, वित्तीय संस्थाहरू, र कानून कार्यान्वयन निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । उनीहरूले पालना सुनिश्चित गर्ने, समस्या सम्बोधन गर्ने, र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कुनै समस्या उत्पन्न भएमा, नगरपालिकाहरूलाई उपयुक्त समाधानका साथ समयावधि थप गर्ने सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
केन्द्रीय तहमा, उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, तथा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित निगरानी समिति गठन गर्न सकिन्छ, जसले योजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछ र उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्नेछ । यसरी, नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यो सम्पूर्ण दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता वा जनताको विश्वासलाई प्रभावित नगरी सहज रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नेछ ।
नयाँ राजनीतिक लहर : योग्यता र पारदर्शिताको माग
यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो पहललाई बलियो बनाएन भने, चाँडै नै योग्यतामा आधारित नेतृत्व र पारदर्शिताको माग गर्दै नयाँ राजनीतिक लहर आउनेछ । क्रमशः बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति नागरिकहरू सचेत हुँदै गएका छन र यसले असन्तुष्टिको स्तर बढाइरहेको छ ।
यदि वर्तमान नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गर्न निष्क्रियता देखाए भने नागरिकहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउनेछन् जसले वास्तविक सुधारको नेतृत्व लिनेछन् ।
यसका लागि सुधार चाहनेहरु र अभियन्ताहरूले व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । समय क्रममा जनताले नोट खारेजीलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रभावकारी उपायका रूपमा बुझ्ने नै छन् । साथै, नीति निर्माताहरूलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।
मुख्यधारका आन्दोलनहरूले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको माग गर्दै प्रदर्शन, जनचेतना अभियान, र नागरिक समाजको पहलकदमीमार्फत दबाब बढाउनुपर्छ । कानूनी सुधारहरू प्रस्ताव गरिनुपर्छ, जसले डिजिटल कारोबारलाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाइदिनेछ, आर्थिक रूपमा सुरक्षित, ट्रेस योग्य, र भ्रष्टाचारमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेछ ।
यदि अहिले नै कडा कदम चालिएन भने, भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ । त्यसैले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सामूहिक प्रयासद्वारा निरन्तर वकालत आवश्यक छ ।
जनसमर्थन अपरिहार्य छ
यदि सरकारले यस विषयमा निर्णायक कदम चाल्यो भने नेपाली जनताले यसलाई खुलेर समर्थन गर्नेछन् । व्यापक भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित नगद प्रवाह, र आर्थिक अपचलनका कारण नागरिकहरू वर्षाैंसम्म पीडित भएका छन् । विमुद्रीकरण लागू गर्नु भनेको वित्तीय अनुशासन ल्याउनु मात्र होइन, यो शासनप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने कार्य पनि हो ।
सबै राजनीतिक नेताहरूलाई, पार्टीगत मतभेदभन्दा माथि उठेर, यस आवश्यक सुधारको पक्षमा एकजुट हुन आवश्यक छ । अब व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ ।
निष्कर्ष : कार्यान्वयनको आह्वान
अर्जुन नरसिंह केसीले यस गम्भीर विषयलाई उठाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँको पहल व्यापक समर्थनका साथै तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्छ । यदि नेपाल पारदर्शी र प्रगतिशील अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ भने संसदले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
यदि हालका नेताहरूले यो कदम चालेनन् भने, नेपाली जनताले निडर निर्णय लिने नेताहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न ढिलाइ गर्ने छैनन । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
मार्गप्रदर्शन गर्नुभएकोमा अर्जुन नरसिंह केसीजयूलाई धन्यवाद । अब राष्ट्रले संसद र सरकारको अर्को कदम हेर्नेछ ।
लेखक : सिए एक बहादुुर क्षेत्री,
म्याडिसन, अमेरीका